Sunday, May 20, 2007

वाढता वाढता वाढे...

महागाई, लोकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा प्रश्न.या वाढणा-या महागाईबद्दल सततच ओरड होताना दिसते.मोर्चे,आंदोलनं सतत काहीना काही तरी चालू असतंच आणि ते साहजिकच आहे म्हणा.रोजच्या खर्चाचा ताळमेळ बसवताना या महागाईमुळे सामान्यजन अगदी जिकिरीला आलेले दिसतात.सध्याचं आपलं संयुक्त पुरोगामी आघाडीचं सरकारच घ्या!चलनवाढ आटोक्यात आणा,महागाई कमी करा यासाठी त्यांच्यावर हरप्रकारे दबाव आणला जात आहे,मात्र कितीही प्रयत्न केले तरी महागाई आपली चाललीच आहे पुढे न पुढे!खरंच ही महागाई इतकी का वाढत आहे?मला वाटतं या प्रश्नाचं उत्तर आर्थिक विकासाच्या दरात आहे.आर्थिक विकासाचा चढता दर आणि महागाई हे दोघं,जुळ्या भावंडांप्रंमाणे एकमेकांशी निगडित आहेत.आर्थिक विकासामुळे साहजिकच काही लोकांना विकासाच्या जास्त संधी उपलब्ध होतात,जास्त संधींमुळे येणारा जास्त पैसा जीवनमानाचा उंचावलेला स्तर घेऊन येतो.एकदा का अशा राहणीची सवय लागली की अशा लोकांचा गट बाजारात उपलब्ध असलेल्या वस्तूंसाठी प्रसंगी जास्त पैसा मोजायला तयार असतो.जास्त पैसा खर्च करणं त्यांना परवडतं.साहजिकच मालाचा विक्रेता मालाचा भाव वाढवून अजून नफा कमवू इच्छितो.केवळ काही लोकांना परवडतं म्हणून वस्तूंचे भाव वाढतात.इथेच 'ज्यांना परवडतं त्यांनी घ्यावं,ज्यांना परवडत नाही त्यांनी गप्प बसावं'अशी व्यापा-यांची भूमिका तयार होत जाते.यादृष्टीने विचार करता पुण्यातल्या आयटी कर्मचा-यांमुळे सदनिकांचे भाव गगनाला कसे भिडले हे उदाहरण उपयुक्त ठरेल.आयटी कर्मचा-यांना मिळणारे भरघोस पगार म्हणजे सोन्याची कोंबडीच.पगाराद्वारे एवढं उत्पन्न मिळवून देणारं बहुधा दुसरं कोणतंच क्षेत्र नसावं.शिवाय हे क्षेत्र जोमाने विस्तारत असल्याने पुण्यात बाहेरील प्रांतातून येणारे तसे पुष्कळजण आहेत. भरपूर पगारामुळे बॅंकांकडून कर्ज मिळवणे आणि नंतर महिन्याला ठराविक हप्ता भरणे त्यांना सहज शक्य असते,यामुळेच पुण्यात आता सदनिका विकत घेणं सामान्यांना जवळजवळ अशक्यच झालं आहे.महागाई आटोक्यात आणण्यासाठी उपाय असले तरी ते राबवणे ही अवघडच आहे.पहिलं म्हणजे लोकांचं वेतन मर्यादेत ठेवणं.मात्र अनेक परदेशी कंपन्या भरघोस वेतन देत असताना असा निर्णय अवघडच आहे.आणि मर्यादा आणलीच तर मग आपल्या लोकशाहीत आणि साम्यवादात काय फरक राहिला? शिवाय वेतनावरील मर्यादेमुळे जर मनुष्यबळाने बाहेरील देशांचा रस्ता पकडला तर आणखी काय करणार?त्यासाठी परत काही वर्षे देशातच नोकरी करण्याची अट घाला काय? एकूणच एका प्रश्नातून दुसरे प्रश्न निर्माण होत जाणार!म्हणूनच महागाई वाढली तरी जीवनावश्यक वस्तू गरिबांना रास्त दरात मिळतील याची काळजी सरकारने घ्यायला हवी.त्यासाठी स्वस्त धान्य दुकानांची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज आहे.शिवाय गहू,तांदूळ,साखर,रॉकेल यांबरोबरच आणखी काही वस्तूंना जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत स्थान मिळायला हवं.केवळ रेशनिंगमधला काळा बाजार रोखला तरी महागाईची झळ कमी होण्यास हातभार लागणार आहे.आर्थिक विकास होत असतानाच तो सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची काळजी घेणं सरकारची जबाबदारी आहे.येणा-या नव्या भारतात प्रत्येकासाठी काहीना काही तरी असायलाच हवं!नाहीतर हा पदोपदी दिसणारा विरोधाभास येत्या काळातही जाणवणार असेल,तर जागतिक महासत्तेचं आपलं उद्दिष्ट स्पष्ट व्हायला जास्त वर्षं लागतील हे निश्चित!

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home